गाउँको हिसाब, गाउँकै छानबिन।

बसाइँसराइ र रोजगारीको अभावले गर्दा पालिकाको जनसंख्या घट्दो क्रममा छ — २०६८ को १८,५५० बाट घटेर १७,७८३ मा झरेको।

बजेटको ७२.१२% प्रशासनिक संयन्त्र र चालु खर्चमै सकिन्छ — यो राष्ट्रिय संघीय बजेटको चालु खर्च अनुपात (५९.८%) भन्दा समेत उल्लेखनीय रूपमा माथि हो, जसले पूर्वाधार विकासको गतिलाई निकै सुस्त बनाउँछ।

विनियोजन विधेयकमा खानेपानी (बुँदा २१) जस्ता महत्त्वपूर्ण योजनाहरूको रकम नतोकी "आवश्यक बजेट व्यवस्था गरेको छु" भनिनु — प्राविधिक भाषामा यसैलाई डम्प बजेट भनिन्छ, जसले आर्थिक वर्षको बीचमा तोकआदेश र कोटेशनको बाटोबाट मनपरी रकम बाँडफाँटको ढोका खोल्छ।

वडा नं. २ मा एभोकाडो खेतीका लागि रु. १० लाख र वडा नं. ९ मा चिया/कफी/मौरी पालनका लागि ५-५ लाख — स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को मर्म अनुसार योजना खुला प्रतिस्पर्धामा आधारित हुनुपर्ने भए पनि, वडा तोकेरै बजेट राखिनुले प्रि-प्लान्ड सेटिङको शंका बढाउँछ।

सिंगो पालिकाभरिका लागि भैंसी पालनमा जम्मा रु. ६ लाख — हालको बजार मूल्य (१–१.५ लाख प्रति भैंसी) अनुसार यसले ४-५ वटा भैंसी मात्र किन्न पुग्छ। यो वास्तविक किसानका लागि भन्दा नजिकका व्यक्तिलाई रकम बाँड्ने टोकन कार्यक्रम जस्तो देखिन्छ।

सिंगो पालिकाको युवा उद्यमशीलता तथा व्यवसाय प्रवर्द्धनका लागि जम्मा रु. १२ लाख छुट्याइँदा, चन्चलादेवी मन्दिर व्यवस्थापनमा मात्रै रु. ४३ लाख (झण्डै ४ गुणा बढी) खन्याइएको छ — रोजगारी सिर्जना गर्ने उत्पादक क्षेत्रभन्दा अनुत्पादक क्षेत्र प्राथमिकतामा।

बजेटको बुँदा ५२ मा नै "साना भन्दा दीर्घकालीन ठूला योजनालाई प्राथमिकता" भनिए पनि, व्यवहारमा मूलखर्क सडक (३० लाख), सिस्नेरी भञ्ज्याङ सडक (१० लाख) र आम्बोटे मगरगाउँ सडक (१० लाख) जस्ता स-साना टुक्रामा बजेट छरिएको छ — नीति र व्यवहारबीचको प्रत्यक्ष विरोधाभास।

बजेट वक्तव्यमा एम्बुलेन्स वा आपत्कालीन मातृत्व ढुवानी सेवाका लागि छुट्टै बजेट शीर्षक देखिँदैन, जबकि मन्दिर व्यवस्थापनका लागि रु. ४३ लाख छुट्याइएको छ। स्वास्थ्य संस्था सञ्चालन (रु. ४ करोड १९ लाख संघीय अनुदान) र औषधी खरिद (रु. ५० लाख) मै सीमित छ।